केवल सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतें ही ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकती हैं: जस्टिस रणजीत सिंह

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई “निष्पक्ष पंचायतें” प्रभावी सुशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं और ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकती हैं।
लोक-राज पंजाब, कीर्ति किसान मंच, भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़ा सोसायटी, संस्कृति और विरासत संरक्षण मंच, ‘उत्तम-खेती’ किरसन यूनियन, पूर्व सैनिक और युवा मंच की संयुक्त मुहिम “लोक एकता मिशन से जुड़ने के बाद आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई ग्राम पंचायतें राजनीतिक गुटबाजी के कारण गांवों में व्याप्त गुटबाजी, हिंसक प्रतिद्वंद्विता, अवांछित मुकदमेबाजी और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा जैसी विभिन्न बुराइयों से पीड़ित गांवों में सद्भाव बहाल करेंगी। इससे ग्रामीण विकास और गांवों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5.1 करोड़ अदालती मामले लंबित हैं। जिनमें से 1,80,000 जिला और उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। लंबित मामलों में से 87 फीसदी यानी 4.5 करोड़ मामले जिला अदालतों में हैं.

विभिन्न अदालतों में लगभग 25% मामले और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 66% मामले केवल भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित हैं। जिसे पंचायतें आसानी से हल कर सकती हैं। जिनका निपटारा आज भी लोक अदालतों में समझौते कर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत पंचायतें न्यायपालिका को तेजी से “समय पर न्याय” देने में मदद करेंगी। इससे कानून-व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा. सामूहिक सतर्कता और इसी बेअदबी सतर्कता से अपवित्रता को रोका जा सकेगा। सहकारिता, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा, ग्रामीण संकट का एक प्रमुख कारण यह है कि “पंचायतें जो मूल रूप से स्थानीय सरकारें हैं” राजनीतिक गुटबाजी के कारण अप्रभावी, अपंग और बेजान हो गई हैं और लोगों का विश्वास खो रही हैं।
संस्कृति और विरासत संरक्षण के अध्यक्ष एडवोकेट गुरसिमरत सिंह रंधावा, जिन्होंने अप्रैल 2016 में दिल्ली में न्यायपालिका के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सरकारी उदासीनता को उजागर किया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने प्रधान मंत्री की उपस्थिति में “बेबसी के आँसू” घटना के बाद सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि देश की ढहती न्याय प्रणाली की शर्मनाक स्थिति ने “सभी प्रकार के अपराधों और अपराधियों को बढ़ावा दिया है”। गुंडे, लुटेरे, हत्यारे, ड्रग डीलर, गैंगस्टर, व्यभिचारी और बलात्कारी सभी। क्योंकि इन लोगों को देश के कानून का कोई डर नहीं है.

“लोक-एकता मिशन” ने महसूस किया है कि कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों को उनके “सम्मान के साथ जीने के अधिकार” से वंचित कर दिया गया है। यह कभी-कभी “सबसे शांतिपूर्ण और स्वस्थ ग्रामीण समुदाय” होता है जो प्रतिकूल प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होता है।

स्वर्ण सिंह बोपाराय आईएएस, पद्मश्री, कीर्ति चक्र, पूर्व केंद्रीय सचिव और पंजाबी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति, कीर्ति किसान फोरम के अध्यक्ष और डॉ. मंजीत सिंह रंधावा, अध्यक्ष ‘लोक-राज’ पंजाब और संयोजक “लोक-एकता मिशन” ने कहा कि कानूनी इतिहास और अपराध के आँकड़े स्पष्ट रूप से पंचायत-संस्थाओं की विश्वसनीयता खोने के बाद “अपराध दर में लगातार कई गुना वृद्धि” दर्शाते हैं। जब राजनीतिक गुटबाजी ने “पक्षपातपूर्ण” पंचायतों के माध्यम से जड़ें जमा लीं और सर्वसम्मति से चुनी गई “तटस्थ” पंचायतों का स्थान ले लिया।

“राजनीतिक गुट की पक्षपातपूर्ण पंचायतों” ने ‘स्थानीय सरकार’ की न्यायिक और प्रशासनिक स्थिति को त्याग दिया है। इसकी ग्राम सभा, जमीनी स्तर की “लोगों की संसद” ढह गई है।
इसलिए, जो विवाद स्थानीय सरकार यानी पंचायत स्तर पर आसानी से हल किए जा सकते हैं, उनमें अदालतों में लंबित मामलों का 50% हिस्सा होता है। कई मामलों में एक ही पार्टी सरकार होती है. यह प्रथा निंदनीय है, समय और सरकारी खजाने की बर्बादी है।                                                                                                                                                                                                       (रोशन लाल शर्मा की रिपोर्ट)