जीएसटी परिषद की सिफारिश से बीमा प्रीमियम में कमी, लागत घटने की संभावना

नई दिल्ली :वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जीएसटी परिषद यदि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश करती है, तो पॉलिसीधारक के लिए बीमा की लागत कम हो सकती है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जीएसटी परिषद ने 9 सितंबर की अपनी बैठक में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की थी।

सीतारमण ने कहा, “जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा का मामला जीओएम के समक्ष लंबित है। अगर जीएसटी दरों में कमी की सिफारिश की जाती है, तो इसका सीधा लाभ पॉलिसीधारकों को मिलेगा, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां कई बीमा कंपनियां हैं।” वर्तमान में, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

इससे पहले, वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से 16,398 करोड़ रुपये जीएसटी एकत्र किया था, जिसमें जीवन बीमा से 8,135 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य बीमा से 8,263 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था।

जीएसटी परिषद की आगामी बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली है, जहां जीएसटी दरों में कटौती की संभावना पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, मंत्री समूह ने टर्म जीवन बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है।

फिर से, इस कदम से बीमा प्रीमियम की लागत में कमी हो सकती है, जो अंततः पॉलिसीधारकों के लिए राहत का कारण बनेगा।