पंजाब सरकार ने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत, लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल एक रुपये की वृद्धि की

पंजाब में 1 अक्तूबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है, और राज्य का लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए पहले ही 41,378 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

मजदूरों के लिए बढ़ाया गया लेबर चार्ज
पंजाब सरकार ने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल एक रुपये की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को धान खरीद को लेकर बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया। इससे सरकारी खजाने में 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अदायगी होगी।

मंडियों में धान की खरीद में देरी
हालांकि, मंगलवार को धान की खरीद शुरू हुई, लेकिन पहले दिन एक भी दाना नहीं उठाया गया। इसका मुख्य कारण आढ़तियों और राइस मिलरों की मांगें थीं। आढ़तियों ने सरकार से पूर्व निर्धारित 2.5 प्रतिशत कमीशन देने की मांग की है, और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक धान की खरीद नहीं होगी।

केंद्रीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों की कमी
शेलर मालिकों का कहना है कि केंद्रीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अभी तक अपने गोदाम खाली नहीं किए हैं। अगर किसानों का धान मंडियों में आता है, तो मिलिंग के बाद चावल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने धान का उठान नहीं करने का निर्णय लिया है।
सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को मंडियों में निरीक्षण करने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में धान की खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दौरा करें। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि वे अपने जिले में मंडियों में रोजाना धान की खरीद पर इनपुट साझा करें।