हरियाणा के कर्ज में वृद्धि: कांग्रेस की चुनावी गारंटी पूरी होगी या नहीं

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ‘सात वादे, पक्के इरादे’ के तहत ये सात गारंटियां पेश कीं।

इन सात चुनावी गारंटियों में महिलाओं को 2 हजार रुपये प्रति माह, बुढ़ापा पेंशन 6 हजार रुपये, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये सभी वादे पूरे किए जाते हैं, तो हरियाणा पर सालाना हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

हालांकि, कर्ज में डूबे हरियाणा प्रदेश में इन गारंटियों को लागू करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। प्रदेश के वित्तीय हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं, और इन नई गारंटियों का वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस की ये गारंटियां भले ही चुनावी चाशनी में लिपटी हुई हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए सख्त वित्तीय योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार को इन वादों को पूरा करने के लिए बजट में भारी बदलाव करने पड़ सकते हैं, और यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस इन वादों को पूरा करने में सफल हो पाएगी।