बजट 2025: 2029 तक डाक विभाग को मुनाफे में लाने का प्लान, वित्त मंत्री से मिल सिंधिया ने रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इंडिया पोस्ट को मुनाफे में लाने के लिए 2029 तक के रोडमैप पर चर्चा की। एक बयान के अनुसार, सिंधिया और उनकी टीम ने डाक विभाग को लाभकारी बनाने के लिए अपनी पूंजीगत व्यय मांगों को वित्त मंत्री के सामने रखा।

सिंधिया ने बताया कि विभाग के लिए एक नई विकास योजना बनाई गई है, जिसमें लागत को युक्तिसंगत बनाने और अधिकतम प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य इंडिया पोस्ट को एक लाभकारी लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाना है, जो ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करे।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वित्त मंत्रालय के निवेश से डाकघरों के बुनियादी ढांचे के विकास और नवीनीकरण के साथ-साथ कर्मचारियों के आवास पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, स्वचालन के माध्यम से विभाग को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा।

सिंधिया ने भारत के डाक विभाग को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराने और नई रणनीतियों को लागू करने का निर्देश दिया है। उनका मानना है कि इंडिया पोस्ट अगले 5-7 वर्षों में मेल और पार्सल सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और राजस्व में सुधार करने में सक्षम होगा।

इंडिया पोस्ट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्सल मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (PMMA) लॉन्च किया, जिससे वास्तविक समय पर डिलीवरी की जानकारी साझा की जा रही है। इसके अलावा, डाक विभाग ने RFID, नोडल डिलीवरी सेंटर, और ट्रांसशिपमेंट सेंटर की ई-क्लीयरेंस जैसी पहलों को लागू किया है।

सिंधिया का कहना है कि विभाग ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स संचालन में मजबूती आएगी।