पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 8000 से ज्यादा नोडल अधिकारी नियुक्त किए

जालंधर (चंडीगढ़): पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्यभर में 8045 नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। इन अधिकारियों का मुख्य काम उन इलाकों में कड़ी निगरानी रखना है जहां पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि यह कदम धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

पराली जलाने पर सख्त निगरानी
राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 79 एस.डी.एम., 108 तहसीलदार, 108 डी.एस.पी., और 1140 क्लस्टर अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी फसल कटाई के बाद पराली के सही प्रबंधन पर नजर रखना है ताकि हवा की गुणवत्ता को प्रभावित होने से रोका जा सके।

पराली जलाने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
नोडल अधिकारी खासतौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे जहां पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फसल कटाई के तुरंत बाद यह अधिकारी सक्रिय रहेंगे और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।

पर्यावरण सुरक्षा और किसानों को जागरूक करने का प्रयास
पंजाब सरकार किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ पराली जलाने के विकल्पों के बारे में भी जानकारी दे रही है। सरकार का उद्देश्य पराली के उचित निपटान के लिए जागरूकता फैलाना और पराली जलाने से होने वाले नुकसान को कम करना है।