पंजाब का जीएसटी कलेक्शन राष्ट्रीय औसत से आगे, एक्साइज में 15.33% वृद्धि

चंडीगढ़ : पंजाब ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और राष्ट्रीय औसत 10% को पार कर लिया है। यह राज्य अब उन तीन GCS (Goods and Services Tax Compensation Scheme) राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंजाब का कुल जीएसटी संग्रह 11.67% बढ़ा, जबकि एक्साइज रेवन्यू में 15.33% की वृद्धि हुई है।
राज्य सरकार के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर कर अनुपालन, डिजिटल मॉनिटरिंग और उद्योगों के विकास के कारण संभव हुई है। जीएसटी और एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा की गई सख्त निगरानी और नए व्यावसायिक सुधारों के चलते राज्य में कर संग्रह बढ़ा है। सरकार का कहना है कि कर चोरी रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, जिससे राजस्व में सुधार हुआ।

पंजाब सरकार ने शराब और पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त एक्साइज ड्यूटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। एक्साइज विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियानों और पारदर्शिता लाने के लिए किए गए प्रयासों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिससे जीएसटी संग्रह को बढ़ावा मिला है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब की यह वृद्धि दर्शाती है कि राज्य का आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है। इसके अलावा, डिजिटल बिलिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाओं ने भी कर संग्रह की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है।

पंजाब सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले वित्तीय वर्षों में जीएसटी संग्रह को और बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक व्यापारी और व्यवसाय जीएसटी प्रणाली के तहत आएं, जिससे राज्य के राजस्व में और अधिक बढ़ोतरी हो सके।

जीएसटी संग्रह में पंजाब की यह सफलता अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है और यह दिखाता है कि सही रणनीतियों के माध्यम से कर प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।