दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: नितिन गडकरी ने दी जानकारी, तीन महीनों में होगा पूरा

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अगले तीन महीनों में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय मौजूदा 5-6 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रहने की उम्मीद है।

गडकरी ने दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी दो महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिससे इन दो महानगरों के बीच यात्रा समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग परियोजना के दो पैकेज हैं, जिन पर काम जारी है।

इसके अलावा, गडकरी ने दिल्ली के कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक विस्तारित होने वाली 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15-20 दिनों में इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

मंत्री ने आगे बताया कि उनकी सरकार वायु प्रदूषण को कम करने, जीवाश्म ईंधन के आयात को घटाने और कृषि आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन मंत्रालय वायु प्रदूषण के 40 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, और खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण प्रदूषण की समस्या और बढ़ी है।

गडकरी ने आशा व्यक्त की कि पराली जलाने की समस्या अगले दो साल में हल हो जाएगी क्योंकि सरकार 400 परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो हर साल 200 लाख टन चावल के भूसे को वैकल्पिक ईंधन में बदलेंगी।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर काम चल रहा है, जो देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा। उनका लक्ष्य इसे अगले दो सालों में 9 प्रतिशत तक लाना है, जिससे भारत के निर्यात में 1.5 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है।

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों पर गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में देश दुनिया में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सफलता नहीं मिल पाई है। गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाएगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए बोली मानदंडों में बदलाव किए जाएंगे।